एसटी महामंडळ आणि एसटी कामगारांचे मूलभूत प्रश्न मार्गी लागले पाहिजेत अशी राज्य शासनाची भूमिका असून राज्य शासन एसटी कामगारांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे महासचिव हनुमंत ताटे यांचा अमृतमहोत्सव सोहळा व त्यानिमित्त आयोजित कामगार परिषदेत ते बोलत होते. हडपसर येथील विठ्ठल तुपे नाट्यगृहात आयोजित या कार्यक्रमास उद्योगमंत्री उदय सामंत, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, आमदार चेतन तुपे, बापूसाहेब पठारे, ज्येष्ठ कामगार नेते बाबा आढाव, माजी आमदार रवींद्र धंगेकर, सुनील टिंगरे, म्हाडाचे माजी उपाध्यक्ष विजय कोलते, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष प्रा. दिगंबर दुर्गाडे, महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे आदी यावेळी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, कोरोना कालावधीत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा प्रश्न होता. तेव्हा राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन वेतनाची आवश्यक ती तरतूद केली होती. राज्य शासन एसटी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या अडचणीच्या काळात मागे उभे राहते. सन 1948 पासून एसटीचा प्रवास सुरू झाला असून ‘गाव तेथे एसटी’ या ब्रीदवाक्यानुसार सर्वसामान्य माणसाला प्रवासाची सेवा देत आहे. सेवा देत असताना एसटी लोकाभिमुख झाली पाहिजे. प्रवाशांनाही परवडणाऱ्या दरात सेवा देणे आवश्यक असून त्याबाबत कामगारांनीही पुढाकार घेतला पाहिजे.
राज्यातील शहरांचा विस्तार झाल्यामुळे एसटीच्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जागा शहराच्या मध्यवर्ती भागात आल्या आहेत. त्या ठिकाणी एसटी स्थानकांचा सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) विकास करण्यासाठी कराराचा कालावधी 30-30-30 वर्षे असा वाढविण्याचे धोरण अंमलात आहे. तथापि, कमी कालावधीमुळे विकासक पुढे येत नसल्याने आता यात बदल करुन आधी 49 व नंतर 49 वर्षे असा 98 वर्षापर्यंत करार वाढविण्याचे नवीन धोरण लवकरच राज्य शासन आणत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना चांगल्या मूलभूत सोयी सुविधा मिळतील, असेही ते म्हणाले.
सर्वसामान्यांना सेवा पुरवित असलेल्या एसटी बसेस चांगल्या असल्या पाहिजेत ही शासनाची भूमिका आहे. डिझेल इंधनावरील खर्च वाचविण्यासाठी ईलेक्ट्रिक बसेसलाही (ईव्ही) प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात अनुदान देत असून राज्य शासनही प्रयत्न करत आहे, असेही ते म्हणाले.
कामगार संघटनेचे महासचिव हनुमंत ताटे यांनी इंदापूर तालुक्यातील एका सर्वसामान्य कुटुंबातून पुढे येऊन एसटीत कारकुनाची नोकरी पत्करल्यानंतर कामगारांच्या प्रश्नांसाठी संघटनेत प्रवेश केला आणि डेपो सचिव, विभाग सचिव, प्रादेशिक उपाध्यक्ष ते महासचिव या पदापर्यंत मोठी वाटचाल केली. महामंडळावर दोन वेळा कामगार प्रतिनिधी म्हणून काम केले. त्यांनी कामगारांच्या प्रश्नांसाठी सतत पुढाकार घेतला, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री पवार यांनी त्यांचा गौरव केला.
उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले, एसटी महामंडळाचे कर्मचारी मागण्यांसाठी संप करतात तेव्हा ते प्रवाशांचाही विचार करतात. पाच वर्षापूर्वी त्यांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने राज्यशासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन 6 हजार 500 रुपयांची वाढ केली. कामगारांना देशात सर्वाधिक वेतन देणारे आपले एसटी महामंडळ आहे. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने एसटी स्थानकांच्या विकासासाठी 600 कोटी रुपये दिले असून त्यातून विविध थांब्यांचा विकास करण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्याच्या ठिकाणची स्थानके बस पोर्टल म्हणून विकसित होणे गरजेचे आहे. स्थानकांवर चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी एसटी कामगार आग्रही असले पाहिजेत, असेही ते म्हणाले.